काठमाडौं १३ मङि्सर : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुख्य कारक राजनीतिक दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र घुस लेनदेनको मुख्य जिम्मेवार पक्ष दल र तिनका कार्यकर्ता भएको आयोगको अध्ययनमा पाइएको छ।
अध्ययन अनुसार भ्रष्टाचारका घटनामध्ये २५.५ प्रतिशतमा राजनीतिक दल र कार्यकर्ता जिम्मेवार छन्। १७.२ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा भने मध्यस्थकर्ता, ठेकेदार र प्राविधिक जिम्मेवार छन्। त्यस्तै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी हुन्। यिनलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारका लागि संवेदनशील कार्यालय भनेको छ। यी कार्यालयमा हुने काममध्ये ६५.५ प्रतिशतमा भ्रष्टाचार हुने पाइएको छ। सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ का नापी, भूमिसुधार र मालपोतमा भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ।
यी कार्यालयमा प्रदेश १ मा ६७.४, प्रदेश २ मा ६९, प्रदेश ३ मा ५६.६, गण्डकी प्रदेशमा ६८.७, प्रदेश ५ मा ८५.१, कर्णाली प्रदेशमा ५२.० र सुदूरपश्चिममा ५४.४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै घरजग्गासम्बन्धी कारोबारमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।
विकास निर्माणका काममध्ये ४४ प्रतिशतमा भ्रष्टाचार हुन्छ। निर्माण व्यावसायी संलग्न भई हुने विकास निर्माणमा धेरै भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ। यसमा पनि प्रदेश ५ मै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ। प्रदेश १ मा १९.४, प्रदेश २ मा १०.५, प्रदेश ३ मा ४०.४, गण्डकी प्रदेशमा ५१.३, प्रदेश ५ मा ६०.४, कर्णाली प्रदेशमा ३३ र सूदुरपश्चिममा २८ प्रतिशत विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।
तेस्रो धेरै भ्रष्टाचार हुने कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय हो। सवारी साधान र चालक अनुमतिपत्रमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। यातायात कार्यालयमा ३७.७ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ। प्रदेश १ को यातायात व्यवस्था कार्यालयमा १९.४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेश २ मा १०.५, प्रदेश ३ मा ४०.४, गण्डकी प्रदेशमा ५१.३, प्रदेश ५ मा ६०.४, कर्णाली प्रदेशमा ३३, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने काममध्ये २८.५ प्रतिशतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। नागरिकता, राहदानी बनाउनेदेखि न्यायिक कार्यमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। विभिन्न सिफारिसमा प्रशासन कार्यालयमा घुसको लेनदेन हुने गरेको छ। प्रशासनमा प्रदेश १ मा २.७, प्रदेश २ मा २२.८, प्रदेश ३ मा २०.२, गण्डकी प्रदेशमा ६२, प्रदेश ५ मा ६४.८, कर्णाली प्रदेशमा २.५ प्रतिशत र सुपमा ५.५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा १७.१, साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा १३.२, स्वास्थ्य कार्यालयमा ८.३ र परामर्श सेवामा २.१ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा विद्यालय भवन निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा समेतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।
