सरकारले स्थानीय तहलाई करिब १५ हजार प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ। कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले तत्कालका लागि करारमा भर्ना गर्न अनुमति दिन लागेको हो। सरकारले स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म प्राविधिक र अन्य समूहका आवश्यक कर्मचारी दिन सकेको छैन। कानुनको अभावमा स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनन्। यो खबर पुष्प ढुंगानाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ प्रस्ताव तयार गरेको छ। प्रस्तावित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तहले आवश्यक प्राविधिक सेवाका कर्मचारी आफैँ प्रक्रिया पूरा गरी भर्ना गर्न सक्नेछन्। मन्त्रालयले प्राविधिक सेवाअन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, पशु सेवा, वन सेवा र स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी करारमा लिन अनुमति दिन लागेको हो। मन्त्रालयले यसरी करारमा नियुक्त गर्ने कर्मचारीको हरेक वर्ष करार नवीकरण हुने र त्यस्ता कर्मचारीले अस्थायी वा स्थायी नियुक्तिका लागि दबाब दिन नसक्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेको छ।
कुन सेवाका कति कर्मचारी आवश्यक ?
इन्जिनियरिङ सेवा : सात हजार (दुई हजार इन्जिनियर, पाँच हजार जुनियर इन्जिनियर)
स्थानीय विकास मन्त्रालयले एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा एकजना इन्जिनियर र दुईवटा वडालाई कम्तीमा एकजना ओभरसियर हुनुपर्ने जनाएको छ। गाउँपालिकाले इन्जिनियर नभई नक्सा पास गर्न नसक्ने र अन्य प्राविधिक कामका लागि ओभरसियर आवश्यक परेको मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले इन्जिनियर र ओभरसियर नहुँदा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन्। सरकारले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा रहेका इन्जिनियरलाई स्थानीय तहमा खटाए पनि करिब सात हजार इन्जिनियर र ओभरसियर अझै अपुग छ।
कृषि सेवा : चार हजार (अमिन, सर्वेक्षक, जेटिए, भेटेरेनरी)
मन्त्रालयका अनुसार कृषि विकास र पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइएको छ। तर, अधिकांश स्थानीय तहमा कृषि सेवाका कर्मचारी अभाव छ। कर्मचारीको अभावमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित बनेका छन्। मन्त्रालयले कृषि सेवाअन्तर्गत अमिन, सर्वेक्षक, जेटिए र भेटेरेनरीमा कम्तीमा चार हजार जनशक्ति चाहिने अनुमान गरेको छ।
वन र स्वास्थ्य सेवा : चार हजार (नर्स, अहेव, एचए र वनसँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी)
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक उपचार केन्द्रलगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहका लागि करिब तीन हजार कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने जनाएको छ। यस्तै, वन प्राविधिकको रूपमा करिब एक हजार कर्मचारी अपुग छन्।
यस्तो छ करारमा कर्मचारी छान्ने मापदण्ड
मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी छनोटसम्बन्धी कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार करार कर्मचारी छनोट गर्दा आवश्यक कर्मचारीको पद, योग्यता, सेवासर्त तोकी १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। त्यसरी प्राप्त भएको निवेदन अध्ययन गरी कर्मचारी छनोट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत संयोजक रहेको समिति हुनुपर्नेछ। समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको अधिकृत र स्थानीय तहको शाखा अधिकृत सदस्य हुनेछन्। तीन सदस्यीय समितिले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नेछ। कर्मचारी छनोट गर्दा शैक्षिक योग्यतालाई श्रेणीअनुसार ४० देखि ७० अंक, अनुभवका आधारमा बढीमा १० अंक र अन्तर्वार्तामा बढीमा २० अंक दिन सकिनेछ। यस्तै, स्थानीयवासीलाई थप २० अंक दिनुपर्नेछ। यस्तो विधिबाट करार कर्मचारी छनोट गर्नुपर्नेछ।
